यह स्थान आसपास के चार-पाँच गाँवों का साझा बस स्टॉप है जिसे पता नहीं क्यों ‘प्याऊ’ कहतें हैं। नजदीक के स्कूल-कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र, कस्बे जाकर सौदा-सुलफ लाने वाले परचूनी, कारण-अकारण (दिल्ली-अलीगढ़-मेरठ) जाने वाले चन्द लोगों समेत कोई 30-35 लोग हैं जो घन्टे भर से प्रतीक्षारत हैं। आखिर एक बस आती है। लबालब भरी हुई। उसके प्रवेश और निकास के दरवाजे डैनों की तरह खुलें हैं – ठसाठस भीड़ के कारण। चार सवारियाँ उतरती हैं मगर जाना तो 30-35 को है। कैसे होगा ? बस के जाने के बाद सारी भीड़ छंट जाती है। यह कोई करिश्मा नहीं, फकत दैनंदिनी मजबूरी है। 10-12 लोग समान समेत बस की छत पर जा पसरे हैं , 8-10 जाँबाज बस के पिछवाडे़ लगे सीढ़ीनुमा जाल पर जा टिके हैं और बाकी उसके भीतर।
राज्य परिवहन व्यवस्था की बदहाली का उपरोक्त दृश्य रह-रहकर जेहन में कौंध उठता है। वहाँ कदम रखने के बाद स्मृतियाँ ही नहीं, सोचने विचारने के कई मसले बेसाख्ता काबिज हो जाते हैं। यह चालू और रूमानी फिल्मों का नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अपनी तरह से कुनमुनाता-कराहता वास्तविक गांव है, जहां, स्मृतियों को ताजा करने के लिए जतन उत्साह से बनाया – तय किया गया कोई दौरा, आइन्दा के लिए खबरदार-सा करता जाता है। यह हालत उस व्यक्ति की है जिसने खेत-खलिहान और घर-जंगल के सारे कामकाजों को बरसों किया-जिया है (तब किसे खबर थी कि उस जिन्दगी से इतर भी कोई जिन्दगी हो सकती है या उसकी कोई निजात भी है)। तरो-ताजा होने के लिए कबड्डी (सूखे बम्बे या ताजा जुते-भुरभुरे खेत में), ठेका (लम्बी कूद), गुल्ली डंडा, गेंद-तड़ी और धम-धम मलूका सरीखे खेल ही हुआ करते थे…बशर्ते आपको हल या दांय चलाने, निरोई करने, चारा काटने, खेतों में पानी लगाने और गाय-भैंस चराने से मोहलत मिले। पढ़ने-लिखने की वहां कोई गुंजाइश बचती नहीं थी फिर भी गाँव की कन्या पाठशाला और दूसरे स्कूल के अलावा तीन-चार किलोमीटर के दायरे में छठी कक्षा से प्रारम्भ होने वाले तीन-चार इण्टर कॉलेज थे जिन्हें गांव के कुछ होनहार खींच-खांचकर आबाद कर देते थे। अगली कक्षा में प्रवेश मात्र की अर्हता, पर्याप्त मेधा और समुचित आत्म गौरव का बाइस थी। अन्तर्राष्ट्रीय उदारीकरण के तहत किये जा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश से बहुत पहले के उन सुनहरे दिनों की फिजां तक मुतमईन थी कि समाजवाद की तरफ धीमे-धीमे पांव बढ़ाती अर्थव्यवस्था बहुत जल्द उन बुलन्दियों (कमांडिंग हाइट्स) को चूमने वाली है जहाँ पहुंचकर आम जन की जरूरी समस्याएं, जिनके नाम पर मनोज कुमार ने एक फिल्म भी बनाई, खुद-ब-खुद सुलट जाएंगी (दिल्ली आने पर जेएनयू केन्टीन में एक दूसरे को हस्बेमामूल ढंग से ‘कामरेड’ कहकर बतियाने-बहस करने वाले कुछ दोस्तों की मार्फत ‘रेवल्यूशन’ का यूटोपिया इसी के इर्द-गिर्द कहीं भटकता दिखता था)। इसी की छत्र-छाया के चलते, पांचवी-सातवीं फेल-पास करके शहर में अरसे से नौकरी करते कुछ बुजुर्ग, गाँव के हताश-पके बेरोजगारों को अपने-अपने सरकारी उपक्रमों में घुसाने का जुगाड़ बिठा लेते थे। पाँच-सात बरस अस्थायी-तदर्थ रूप में काम करने के बाद ये नव-रोजगार अपने जीवन का सबसे बड़ा तमगा – और पड़ाव– यानी ‘परमानेंट’ भी पा (पारकर) जाते थे। ‘सास भी कभी बहू थी’ की तर्ज पर रफ्ता-रफ्ता ये लोग बुजुर्ग होने तक गाँव के अपने दूसरे भाई बन्धुओं को अपनी लकीर पर चलाने के नेक काम में भी जुट जाते थे। पिछले डेढ़-दो दशकों में इधर हुआ ये है कि अरसे से गाँव का घूरा बने शहरों की हालत खुद चरमरा गयी है। सड़क-बिजली-पानी की जाहिर कमी को तो छोडि़ए, वहाँ से सरकारी नौकरी का वह मोहन घी ही गायब हो गया है जिसकी हसरत में बेरोजगारों का मजबूर हुजूम तमाम पारिवारिक और नागरीय तकलीफें झेलकर उम्र गुजार दिया करता था। उल्टे, अब उल्टी गंगा बह रही है। नौकरी से निकाली या नौकरी की फिराक में येन-केन शहर से रह रही इस जमात को गांव वापसी का विकल्प भी नहीं है ; एक तो इसीलिए कि इतने दिनों बाद किस मुंह से गांव में जाकर बसें… शहर में चाहे जितनी मर्जी खाक छाननी पड़ जाये मगर बरसों पहले छोड़े अपने गांव में कस्सी-खुरपी चलाने से तो यह बेहतर ही है। दूसरे, अपना जीवन तो जैसे बीतना था बीत गया मगर बच्चों की खातिर तो शहर में ही रहना पड़ेगा… यानी बात भविष्य की हो तो गांव का रुख तो नहीं किया जा सकेगा। उत्तर भारत (खासकर उत्तर प्रदेश) के गांवों (और कस्बों में भी) में एक और कारक तेजी से सक्रिय है : शहर में पाँच-दस बरस काटकर आये हर व्यक्ति को एक ऐसे संदिग्ध साहूकार के रूप में देखा जाता है जो कमबख्त जान दिये बगैर अपनी दौलत का मोह नहीं छोडे़गा। अरे भैया, जल्दी कर लो, किसी ने पहले बाजी मार ली तो…।
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अकारण नहीं है कि कच्ची उम्र से, बरसों तक दम मारकर खेत-खलिहानों में पसीना बहाने की स्मृतियाँ बरसों बाद भी भुलाए नहीं बनती हैं। उन्हें ताजा करने के लिए रूह मचलती-सी रहती है हालांकि यह समझना-समझाना मुश्किल ही है कि इसकी असल वजह क्या है… शहर दर शहर बेशर्म ढंग से कामचलाऊ, व्यावसायिक और शुष्क सम्बन्धों की ऊब और घुटन से तात्कालिक राहत पाने का भीतरी दबाव, या घोर तंगी-दुश्वारी से निकलकर जीवन में अपेक्षाकृत आर्थिक स्थायित्व-सा कुछ प्राप्त कर लेने के बावजूद कांक्रीट के बीहड़ में एक गुमनाम मरियल हैसियत ढोते चले जाने के बोझ को उतारकर कुछ हल्का और अहम महसूस करने की मासूम इन्सानी चाहत… या किसी परपीड़ा सुख का कतरा… कि देखो मैं तो निकल लिया मगर देखूं तो सही कि बाकी लोग वहां वैसे ही पिद रहे हैं ना ? जो भी हो, गांव मेरे लिए एक रहस्यमय, लगभग रूमानी-सा आकर्षण लिए रहता है हालाँकि वहां जाने के हर प्रयोजन के साथ मुझे कड़ी मानसिक तैयारी किए रहनी होती है… कि आन पड़ने पर मदद करने की हद कितनी रहेगी… कि नौकरी लगवाने-दिलवाने के सवालों से कैसे दो-चार होऊंगा… कि गांव में एक पुस्तकालय नुमा-सा कुछ खोलने की आदिम योजना को अंजाम देने के लिए सब लोगों का सहयोग और विश्वास हासिल करने के
लिए क्या-क्या दांव पर लगा सकूंगा… कि मेरी बिना पर बम्बईं(ओके, मुम्बई) घूमने की गाँव के हर बच्चे-बूढ़े की दीवानगी (अमिताभ-शाहरूख के बंगले, फिल्म सिटी में शूटिंग, किसी मॉल या मल्टीप्लैक्स में घूमते फिरते टीवी कलाकार) को किस तरह संभालना होगा। या फिर अलग-अलग खेमों की एक तरफा बयानबाजियों को सुन-सुनकर ‘सही’ फैसला देने की सरपंचीय विवशता…
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शहर की भीड़-भाड़ से निकलकर इकहरी दुबकी सी पड़ी सड़क पर आगे पीछे आते-जाते इक्का-दुक्का वाहनों, अडियल बुग्गियों और इर्द-गिर्द लगभग लगातार चलते दरख्तों की बेतरतीब बढ़वार जल्द ही अहसास करा देती है कि हम किधर जा रहे हैं। सड़के तो वाकई ठीक-ठाक कही जाएंगी। ऐसा सुखद आश्चर्य पहले तो कभी मयस्सर नहीं था। ये तो आदतन किनारों से टूटी-फूटी, दागदार और ऊबड़-खाबड़ हुआ करती थीं। गांव आकर पता चला कि सड़कों को दुरुस्त रखना मुख्यमंत्री ‘मौलानासिंह’ के एजेंडे में सबसे ऊपर है। इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रति इतना सचेत कोई राजनेता वाकई दूरदर्शी होगा – डी-स्कूल के अध्यापक मृणाल दत्ता चौधरी के आप्त वाक्य ‘’इन्फ्रास्ट्रक्चर इज़ की टु डेवलपमेंट’’ को याद करते हुए एक संतुष्ट आह निकल आती है। ‘’आप गलतफहमी में हैं’’ मेरे संतोष पर छींटे मारता हुआ एक साथी बतलाता है। दरअसल, सड़कें किसी भी सरकार की परफॉरमेंस का पहला मसौदा होती हैं मगर मौलाना का यह आखिरी भी है। मुख्यमंत्री के मीडिया-प्रेमी चन्द सलाहकारों को, सरकार की जनप्रिय छवि दर्शाने के लिए सड़कें तुरुप का पत्ता लगती हैं। अरसे से पूरी यूपी की सड़कें खराब भी बेतहाशा रही हैं। ‘सड़कें दुरुस्त कर देने से सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी ? बिजली को आप आधारभूत ढांचे में गिनते हैं या नहीं जो हर हफ्ते दो-चार घंटे के लिए आती है ! फिर शिक्षा को आप कहां ले जाएंगे?’
अपनी बात के खुलासे में आगे उन्होंने जो बताया वह काफी हैरतअंगेज था। परोक्ष रूप से उनका कहना था कि भाई, सरकार नौकरी नहीं दे सकती है, न दे, मगर एक कागज के सर्टिफिकेट से ‘बच्चों’ को क्यों महरूम करती है ? बोर्ड परीक्षाओं में पास-फेल के आंकड़े जब राष्ट्रीय स्तर पर संकलित होते हैं तो पिद्दी-पिद्दी से राज्यों के सामने ‘अपनी’ कितनी भद्द पिटती है ! इसी बात को इस सरकार ने अपना मंत्र बना लिया है। प्राथमिक कक्षाओं की तर्ज पर बोर्ड परीक्षाओं में अब कोई फेल नहीं होता है। बल्कि खूब प्रथम श्रेणियां आती हैं। आगे ये प्रतियोगिताओं में कुछ नहीं कर पाएं तो इनका क्या कसूर ! किस्मत भी तो कोई चीज होती है ! क्यों?
सूरदास के एक शब्द को उधार लेकर याद करूं तो ‘आगे’ वह जमाना था जब पूरे उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं पास करना एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा था। बोर्ड का पास प्रतिशत बेहद कम रहता था और प्रथम श्रेणी यानी साठ प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक तो पूरे स्कूल में एकाध विदयार्थी को नसीब होते थे। यही कारण है कि दूसरी जगहों पर द्वतीय श्रेणी की अर्हता जहां 50 प्रतिशत होती, उत्तर प्रदेश में यह 45 प्रतिशत होती। यह स्थिति थी तो खराब मगर इससे शिकायत किसी को नहीं थी क्योंकि जो भी परीक्षा प्रणाली थी, सभी पर एक समान लागू थी। कोई फेल होना नहीं चाहता था मगर पास होने की लियाकत नहीं जुटा पाने के लिए तकदीर को कोसा जा सकता था। ईश्वर को प्रसन्न रखने की चेष्टा साल दर साल चलती। व्रत-उपवास रखे जाते, दिन-दिशा देखकर मुरादें बोली जातीं। मिलते ही प्रश्नपत्र को माथे से लगाया जाता और उत्तर पुस्तिका के ऊपर शिव, गणेश या दुर्गा के जयकारे चस्पां किये जाते। परीक्षा के बाद, परीक्षा फल आने तक, पांच-सात किलोमीटर दूर, छ्तारी के दोराहे पर कूद-फलाँग करते हनुमान बाबा के नुमाइदों को गुड़-चने की दावत से हर मंगलवार को प्रसन्न किया जाता। मगर उन दिनों के देवी-देवता कुछ ज्यादा बेरहम होते होंगे क्योंकि निष्ठा से की गयी तमाम पूजा-अराधना, साल दर साल अमूमन निष्फल चली जाती। परीक्षाफल जानते ही विद्यार्थी और विद्यार्थीनुमा अधेड़ बुक्का मारकर रोते हुए गांव आते और मुंह दिखाने का साहस न बटोर पाने के कारण खुद को अनाज की कोठरी में कैद कर डालते। खाना-पीना सबका परित्याग। कुछ तो गांव से ही पलायन कर लेते (उनमें से साधु-महात्मा बने एक-दो ने इतनी तरक्की भी कर ली है कि उनके यहाँ बड़े-बड़े उद्योगपतियों और राजनेताओं की बाकायदा आवाजाही बनी रहती है। मगर यह मसला इतर रहा)। थोड़े-बहुत दुखी तो मां-बाप भी होते थे क्योंकि उम्र के उस नाजुक दौर में दूर-दराज से आने वाले कुछेक रिश्तों का दबाव भी जोर पकड़ रहा होता था। आज के लिहाज से देखें तो बार-बार फेल होने वालों की वह पूरी जमात हिम्मतवाली ही कही जाएगी जिसने इतनी लानत-मलामत के बावजूद, खुदकुशी के विकल्प की तरफ आँख उठाकर नहीं देखा। खैर, दो-चार दिन सब कुछ फिर सामान्य हो जाता… यानी मवेशियों का सानी-पानी, खेतों की निराई-जुताई और फसल की बुआई-कटाई समेत वह सब जिसके सम्भावित विकल्प को इस नाशपीटी पढ़ाई ने कभी उजागर ही नहीं होने दिया।
इस निराशाजनक परिदृश्य को धक्का तब लगा जब सन अस्सी के आसपास, बोर्ड परीक्षाओं में नकल और उससे जुड़ी धांधलेबाजी ने रातों रात एक फलते-फूलते उद्योग का रूप ले लिया। पास होने की जरूरत इतनी ज्यादा थी कि दो चार कूंण(समझो,बीघा) बेचकर भी इस दाग से छुटकारा मिले तो कोई हर्ज़ नहीं। खुशकिस्मती से, बेरोजगार युवकों की एक फौज वहां सहारा देने के लिए तभी आ पहुंची। निरीक्षक, अध्यापक और प्रधानाचार्यों के रास्ते स्कूल इंस्पेक्टरों और उनके वरिष्ठों को ‘कट’ देकर ‘संभालने’ का तन्त्र आनन-फानन में खड़ा हो गया। परीक्षा केन्द्रों के चयन, निरीक्षकों के निर्धारण और हरावल दस्तों के संघटन तक एक-एक चीज आखिरी पायदान की सहूलियत मुताबित तय की जाती। शक्ति और सत्ता के इस गठबन्धन ने दाम और दण्ड के खूब ताबीज चढ़ा रखे थे इसलिए उनके प्रयोग में कोई कोताही बरतने का सवाल ही नहीं था। कोई अध्यापक, कोई प्रिंसिपल, या कोई इंस्पेक्टर कबाब में हड्डी बनने से बाज न आए तो उसकी किस्तम ! इतने सारे बच्चों के साथ की जाने वाली खिलवाड़ आखिर क्यों बर्दाश्त की जाती ? वैसे भी समूचे उत्तर भारत में इसमें नया या अतिरिक्त बुरा जैसा कुछ दिखने का तो कुछ था नहीं। इस नई व्यवस्था में नाक की सीध में चलने वाले लोग इतने कम थे कि उनके रुदन को आसानी से अनदेखा किया जा सकता था। उस मानसिकता का निस्सहाय भुक्तभोगी होने के तौर पर कह सकता हूं कि हमें लगता नहीं था कि इतने व्यापक, व्यवस्थित और पुख्ता तन्त्र को नेस्तनाबूद करना तो छोडि़ए, कोई हिला भी पायेगा। पूरी व्यवस्था का एक-एक पुर्जा जब उससे लाभान्वित हो रहा हो तो कोई उसमें सेंध लगाने की जुर्रत क्यों करेगा ?
शिक्षा के प्रति सरकार के रवैये को उसकी नीयत और गुणवत्ता का पैमाना कह सकते हैं। ‘सामाजिक न्याय’ और ‘विकास’ के फरेब में आकर जनता फिर भी अक्सर मुंह की खाती रही हो मगर हर सरकार इतना तो खूब समझती है कि ‘शिक्षा’ में वह चुग्गा बनने की कूवत नहीं है जिसकी आड़ में लोकतांत्रिक ढंग से लोगों को बरगलाया जा सके। इसलिए राज्य और केन्द्र, दोनों स्तरों पर यथास्थिति से छेड़छाड़ न करने की सोची-समझी नीति शुरू से ही अपनायी जाती रही है। व्यवस्था के बारे में पढ़े-समझे इस नजरिये से वाकिफ हुए बगैर भी हम उस यथास्थिति के साथ अपना लाचार साम्य बनाए बैठे थे।
मगर करिश्मे भी होते हैं, यह हमने अपनी आंखों से देखा। मुख्यमन्त्री काल के पहले दौर में कल्याण सिंह ने और कुछ किया हो या न किया हो मगर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शिकंजा जमाए इस शिक्षा माफिया पर उन्होंने जमकर गाज गिरायी। उस वर्ष हुई बोर्ड की पहली परीक्षा ने जिस तेजी और तल्खी से सरकार की नीयत को सरअंजाम दिया, वह यकीन से परे था… जो भी नकल करता मिले, उसे रस्टीकेट करो, जो नकल या उससे जुड़ी धांधली में शामिल दिखे, उसे पकड़ो और जेल में डालो… जो इस प्रक्रिया में कहीं मदद करता दिखे उसके खिलाफ केस दर्ज करो। पता नहीं हर परीक्षा केन्द्र पर इतने पुलिसिए और उड़नछू दस्ते इतनी तत्परता-प्रतिबद्धता के साथ कैसे मुहैया हो गये। शुरूआती प्रतिरोध को जिस सख्ती से कुचल दिया गया वही उस माफिया के होश उड़ाने के लिए काफी था मगर अगले दो-तीन बरस चली उसी नो-नॉनसेंस सख्ती ने पूरा परिदृश्य ही बदल दिया। यज़दी और बुलेट (मोटर साइकिलों) पर अभी तक शासकीय गुंडई करते स्व-रोजगार आवाराओं की दुकानें ही बन्द नहीं हुई, उनकी जान के लाले पड़ गये क्योंकि खुफिया सूत्रों के हवाले मिली जानकारी के आधार पर बोर्ड परीक्षाओं में ‘पास कराई तन्त्र’ में शामिल हर छोटा-बड़ा सरगना घेरे में लिया जा रहा था और जल्द ही, वह घेरा कटघरा बन जाता था। सकारात्मक राजनैतिक इच्छा शक्ति से लैस मेरा देखा वह पहला राजकीय उपक्रम था जिसने जाहिर सामाजिक प्रदूषण छांटने के रास्ते में सूरमा बने फिरते मवालियों को ‘शरीफ चूहा’ बनने को मजबूर कर दिया। महीनों तक कितने तथाकथित शहंशाह गांव के दगड़े की राह भूले रहे, कई दिल्ली-मेरठ कूच कर गये और इधर-उधर परचूरन की दुकान लगाकर बैठ गये। इसी अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि ऐसी इच्छाशक्ति सन् 2002 में गोधराकांड के बाद गुजरात सरकार में देखने को मिलती तो बहुत कुछ अनर्थ होने से रोका जा सकता था।
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बाद की सरकारें पता नहीं उस संकल्प को कायम रख सकीं या नहीं मगर देखने सुनने में यही आया कि कल्याण सिंह सरकार के पहले दौर से पूर्व के शिक्षा तन्त्र की पूरी बहाली अब जाकर हुई है और वह भी पूर्व के तामझाम के बगैर। कारण ? वार्षिक अनुदान को नतीजों के मद्देनजर रखने की सरकारी नीति के दबाव में पुरानी सब सहूलियतें स्कूलों की जरूरत हो गयी हैं। अब सब कुछ बड़े अहिंसात्मक ढ़ग से निपट जाता है। इससे नाखुश और नाराज होने वालों की फुसफुसाहट अब अपवाद स्वरूप भी नहीं आती है। जनभावनाओं के प्रति संवेदित लोकतांत्रिक सरकार के चलते यह माना जाना चाहिए कि सभी को वह व्यवस्था मुहैया है जो उन्हें चाहिए या जो उनका हक है। बाकी रही बात नौकरी या प्रतियोगिताओं में सफलता की तो उसके बारे में बरसों से आम राय यही बनी हुई कि भैया वह सब तो जान-पहचान, जुगाड़ या रुपये-पैसे के बगैर किसे मिलती है। उनकी बातों में धंसी हताशा के बड़े तथ्यात्मक कारण हैं… गभाने के स्कूल में डेढ़ लाख देकर पवना का काम हुआ… भीसम ने पचास हजार दिये तो हाइडल (इलाके में गंगनहर के कारण राज्य बिजली बोर्ड द्वारा जगह-जगह लगाई पन-इकाइयों का प्रचलित नाम) में लग गया… दिल्ली पुलिस का रेट सवा दो लाख है, श्रीमान हरिओमसिंह अपनी अंटी खाली नहीं कर पाये तो फिजीकल के बाद बाहर कर दिये गये… और गिनाएं ?
मुझमें हिम्मत नहीं होती है कि अपने या प्रेमपालजी के उदाहरण से उनका प्रतिवाद-सा कुछ करूँ। वे कहते भी तो हैं कि काम हो जाने के बाद तो सब हरिशचन्द्र बनने लगते हैं।कितनों की पोल बाद में खुली है… जिनका काम नहीं हुआ और पैसे बिचौलियों में अटक गये। …भैया ओमा, इसमें लाज-शरम की बात ना है… तुम अपनी जान-पहचान से हमें सही आदमी तक पहुंचवा दो, बस्स… बाकी हम देख लेंगे। भले मानस, इतना तो करो।
इस चक्रव्यूह में पहले भी मेरा घिराव हो चुका है। गनीमत है कि इस बार मांग जान-पहचान या सही आदमी का ठीया बताने तक सीमित है वर्ना पहले तो अपने विभाग में छोटी-मोटी या जो मुनासिब हो (रियायत का शुक्रिया) नौकरी लगवाने की जिद बनी रहती थी। मैं लाख कहता कि पुराना जमाना चला गया है…अब नियुक्तियाँ (पहले तो यही कि डाउनसाइजिंग के जमाने में कहीं होती भी हैं !) या तो स्टाफ सलेक्शन कमीशन के जरिए होती हैं या एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से… इसलिए पहले तो पढ़ाई पूरी करो, अच्छे नम्बर लाओ और मेहनत से इम्तहान दो। इस सलाह पर डटे रहकर मैं उनका कोई फायदा होता नहीं देख सका। उसकी जमात की शर्मनाक अकादमिक उपलब्धियाँ मुझे उन पर बढ़-चढ़कर भाषण जड़ने का दुस्साहस जरूर देती रहीं मगर ऐसा भी हुआ, बाद में, जब मुझे खूब अपने मुंह की खानी पड़ी… बीए कहो तो बीए और एमए कहो तो एमए पास, साइंस साइड के चाहिये या आर्ट-कॉमर्स के… विकल्प और सहूलियत मेरी थी कि मैं कब, किसको कहां लगवा सकता हूं। ऐसा भी हुआ कि नौकरी की अपेक्षा रखते और मिन्नत करते एक उम्र गुजर गयी और पिता बनकर बड़ी बेबसी से वही लोग अपने होनहारों को, मुंह बाये खड़ी नियति द्वारा उन्हीं के नक्शे-कदम पर हकाल दिये जाने के फैसले को बदलने में मेरे हस्तक्षेप की गुहार करते। मुझे यह कहने में कोई शर्म नहीं है कि भांय-भांय करती उनकी जरूरतों और समस्याओं का विद्रूप परिदृश्य, भीतरी चाहत और सहानभूति के बावजूद, मेरी बुनियादी झिझक से मुझे नहीं उबार सका। आठवीं कक्षा तक मेरे साथ पढ़े रेशमपाल के साथ कभी मेरी बहुत छनती थी। न्यूटन के गति के सिद्धान्तों से तब तक बेखबर हम लोग स्कूल के रास्ते में हल्का होते वक्त अक्सर ‘’किसकी धार दूर तक जाती है’’ जैसी निठल्ली प्रतियोगिता रखकर डे-चैंपियन बना-बिगड़ा करते थे। ठहरे पानी में एक बार मुझे धार मारते देख उसने टोका था कि मैं आइन्दा ऐसा न करूँ। ‘क्यों ?’ ‘क्योंकि कहते हैं, जल में मूत्र करम में कीड़ा होता है’ उसने दार्शनिक होकर समझाया था।
पता नहीं उसकी सलाह को मैंने कितनी तवज्जो़ दी पर बरसों बाद उसकी दुर्गति देख आंखें पथरा गयीं थीं। अपने आयु वर्ग में बरसों तक कुश्ती, ठेका और गोलाफेंक जैसे दमदार खेलों की (एकल) प्रतियोगिताओं का शहंशाह एक धूसर ढांचे में तब्दील हो गया था। पहले घर और खेती के एक साथ तीन फाड़ हुए, फिर कई बच्चे पैदा हो गये जिनके खर्चों और हारी-बीमारी ने घर की हालत ज़ार-ज़ार कर दी। ब्राहाण होने का दर्प भी पता नहीं कहां तिरोहित हो गया… तभी तो गांव के सिमाने से निकलती पक्की सड़क के दोनों तरफ मिट्टी डालने वाले ज्यादातर कमजात मजदूरों के साथ उसने कन्धे से कन्धा मिला लिया। उसी दरम्यान एक दफा जब मेरा गांव जाना हुआ तो सब कुछ छोड़-छाड़कर मेरे पीछे-पीछे लगा रहा और अपनी पीड़ा बयान करने के लिए शाम के झुटपुटे के वक्त मुझे एक कोने में घेरने में कामयाब हो गया… वही, राग रोजगार अलापने…।
‘‘शहर में तुम क्या काम कर लोगे रेशमपाल ?’’
‘‘जो तुम करबेकू क्ओगे या जो दिलवाय देओगे, कर लंगो’’
उसका एक-एक लफ़्ज गो आँखों से टपक रहा था।
‘‘तुम वहां की बोली-बानी भी नहीं जानते हो ?’’
‘‘चपरासी के लिए वा सबते का फरक परै’’
संतुलन रखते हुए उसने सही बचाव किया।
‘‘वैसे तो तनख्वाह होगी ही कितनी, मगर आधी तो रहने के किराए में ही निकल जाएगी !’’
मैंने धरातली परेशानियों को आगे किया।
‘‘तुम्हारे बंगले में कोई स्टोर सौ नाय ?, म्हीं रह लंगो’’
अआ, यानी जरूरत आपकी और परेशानी मेरी !
‘‘मैं किसी बंगले में नहीं, फ्लैट में रहता हूं’’
‘‘तुम बा की चिन्ता मत करो… बस नौकरी दिलवाए देओ’’
मेरे हजार हतोत्साहन के बावजूद वह नहीं माना। कुछ हाथ न लगने पर उसने मेरा विजिटिंग कार्ड ही अपनी अंटी में रख लिया और चन्द दिनों बाद बिना टिकिट यात्रा करके दफतर के पते पर आ भी धमका।दफ्तरी चकाचौंध और गिटपिट अंग्रेजी-गुजराती बोलते लोगों के बीच, शुक्र था, उसे अपनी फिजूलियत का अहसास हो गया था क्योंकि वहां उसकी बातों में, गांव में दिखी (हावी) जरूरत के तर्कों की वह तल्खी नदारत थी जिसके एकमात्र सहारे वह गांव से इतनी दूर उठकर चला आया था।
कितने ही रेशमपालों का गढ़ बना हुआ है मेरा गांव। गांव आने पर मिली दिली आव-भगत के पीछे, मुसलसल रेंगती कराहती वे निगाहें, मुझे लगता है हरदम मेरी शिनाख्त करती रहती हैं… कि लानत है तुम (मुझ) पर जो अपने लोगों की इस कदर फटी हालत से आंख फिराने के लिए झूठे-मूठे उसूलों की आड़ लेते रहते हो। अपने तो सारे काम करवाते ही होओगे। किसी सरकारी विभाग में न सही, जान-पहचान के दायरे में आये किसी औद्योगिक घराने में तो एकाध को फिट करा सकते हो। इतना भी नहीं कर सकते हो तो काहे खुद को गांव वाला कहते हो… जब कुछ कर ही नहीं सकते हो तो सालाना चक्कर लगाकर गांव से क्यों घडि़याली प्रेम जतलाते हो? और उधर मुझे हमेशा यह आशंका सालती रही है कि रेशमपाल जैसों को किसी परिचित औद्योगिक प्रतिष्ठान में लगवाने का मतलब होगा फोकट में अपनी पृष्ठभूमि की चुगली करवाना।
और यह आशंका उतनी वायवीय भी नहीं है।
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आगे-पीछे कदमताल करती स्मृतियों को संभालकर न भी चलें तब भी, बस के पायदान से उतरकर गांव का रुख करते ही कुछ बदली-बदली चीजें सवाल करने को उकसाने लगती हैं। गांव की दहलीज पर बनी पोखर में प्रयास करने पर भी वह सफेद चादर चमकती नहीं दिख रही है जिसका बिम्ब मेरे भीतर से उमड़ आने को है। यही हाल दूसरी पोखरों का था। ऐसा क्यों ? इनमें तो कभी हाथी-डुबान पानी हुआ करता था ! सारी पोखरें वाहियात झाड़-झंखाड़ों और अनचाही बेलों की बढ़वार से अटी पड़ी हैं। घर वालों से आँख बचाकर हम बच्चे जिन पोखरों में कभी अपने को तरोताजा कर लिया करते थे, उनमें आज कोई बछड़ा-पौहा चला जाये तो उसकी शामत आ जाएगी – नीचे मिट्टी में धंसने और ऊपर घास-झंखाड़ में फंसने के कारण।
सारी व्यवस्था जिस उलटबाँसी में फंसी लग रही है, उसे समझना जरूरी है।
गांव में तीन पोखरें हैं; दो गांव के अलग-अलग कोनों से सटी हईं और तीसरी ‘जंगल’ में। सभी की भूमिका तयशुदा थी। गांव के घर-बाहर में काम आने वाले नल-कुएं के पानी की शरणस्थली यही पोखरें थीं। अधिक खेत-क्यार वाले लोग अपने मवेशियों के लिए अलग इन्तजाम रखते थे। मुख्य आबादी से कुछ दूरी के कारण इसी को ‘जंगल’ कहा जाता था। मगर छोटे तबके के लोग, जो घर के ओसारे में ही एकाध गाय-भैंस-बकरी पालकर गुजारा करते थे, अपनी जंगम जायदादों को अमूमन इन्हीं पोखरों के सहारे पालते थे। पहले इन पोखरों की साफ-सफाई की व्यवस्था बड़ी सहज और स्वभावगत थी। चौमासे में अपना शबाब छू लेने के बाद इन पोखरों का पानी क्रमश: घटता हुआ पूरे वर्ष चल जाता था। बरसात से पहले, यानी मई-जून में जरूर इन पोखरों की जमीन निकल आती थी। यह कोई संयोग नहीं था कि पोखर के तल की चिकनी मिट्टी को लेकर कच्ची ईंट बना ली जाती थीं जिनसे बने घर खास तरह का वातानुकूलन देते थे। दूसरे, मकानों की बनवाई में इसी मिट्टी को गारे की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता। चौमासे के सम्भावित कहर से अपने आवासों को दुरुस्त रखने के सलाना एहतियात के कारण, छतों और दीवारों की मरम्मत के लिए भी पोखर की यही चिकनी मिट्टी मुफीद रहती थी। इस घरेलू सकल मांग का नतीजा यह होता कि पोखरें अपनी पर्याप्त गहराई हासिल कर लेतीं और आते हुए चौमासे के अतिरिक्त पानी को साल भर अपने तईं सहेजने के लिए तैयार भी हो जातीं जिससे तरह-तरह की आपूर्ति हो जाती।
मगर गांव में कच्ची मिट्टी का प्रयोग अब एकदम घट गया है। लगभग सभी घर भट्ठे की ईंटों के मिलेंगे। वह कहते हैं कि विकास के दूसरे लक्षण, यानी टेलीफोन-टीवी वगैरह भी वहां आ पहुंचे हैं। यहां अभिप्राय इस परिवर्तन या विकास के अंधेरे पक्षों को बतलाने का नहीं बल्कि समकालीनता में रेंगती इस प्रक्रिया के अधूरेपन (या कहूं, धतूरेपन) को रेखांकित करने का जरूर है। मकान तो पक्के हो गये मगर बिजली के अभाव में मेरे जैसे बाहरी व्यक्ति के लिहाज़ से रहने लायक नहीं बचे हैं। बिजली के इस अवांतर प्रसंग का जिक्र कुछ जरूरी सा है।
सन् सत्तर के आसपास गांव जब बिजलीकृत हुआ था तो काफी लोगों ने कनेक्शन लिए थे। मगर जल्द ही उन लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने क्या मूर्खता की है… गांव को दी जाने वाली बिजली की तमाम आपूर्ति उन्हीं लोगों के मत्थे मढ़ दी जाती जिसके पास वैध कनेक्शन होते ! और उधर गांव के तीन चौथाई घर चोरी (जिसे सब लोग ‘डोरी डालना’ कहते थे) से इस्तेमाल की जा रही बिजली से जगमग हो रहे होते। इससे उकताकर वैध कनेक्शन वालों ने या तो मीटर ही कटा लिए या बिल भरने बन्द कर दिये। इस दरम्यान विद्युत निरीक्षकों को गुड़ की भेली या ताजा तरकारियों का लोभ-लालच देकर इस बाबत कोई कार्रवाई न करने के लिए प्रेरित किया जाता (बाद में जिसे संगठित,आक्रात्मक धौल-धमकी और मारपीट ने अपदस्थ कर दिया क्योंकि तन्त्र की पूरी दृष्टिहीनता के मद्देनजर, समष्टिगत रूप में यह विकल्प ज्यादा सस्ता था)। इस पूरे दादागीरी तन्त्र ने ऐसी अराजकता पैदा कर दी जिसमें खुद को जिलाये रखने की खूब सामर्थ्य थी… इधर सरकार के पास इतने बड़े पूंजी निवेश से विद्युतीकृत किये गांवों को यथासम्भव (कम) बिजली सप्लाई किये जाने का कोई विकल्प नहीं था और उधर, वसूली के अभाव में, बिजली उत्पादित करते चले जाने की गुजाइश नहीं थी। जरूरत या मजबूरी के तहत पनपीं कुछ गलत आदतें किस तरह उसूलों की सी जिद पकड़ लेती हैं, यह बिजली के प्रति गांव के रवैये को देखकर समझा जा सकता है… आज गांव में शायद ही कोई वैध कनेक्शन मिले लेकिन अपने आने की सूचना बिजली खुद-ब-खुद देती है। मसलन, सतप्रकाश मास्टर के अट्टे पर तैनात टेपरिकॉर्डर से जुड़ा लाउडस्पीकर अधूरे छूटे भजन को फिर खरखराने लगेगा… आटा पीसने की चक्की का पट्टा दौड़ने लगेगा… दूर जंगल में ट्यूबवेल फड़फड़ाने लग जाएंगे या कुछ नहीं तो पता नहीं कहां से, यहां-वहां आ धमके इनवरटर्स उसमें से अपना दाना-पानी भकोसने पिल पड़ेंगे… और सभी माले-मुफ्त! अब आप बताइये कौन कहेगा हम चीन से पीछे हैं ?
पोखरों की बदसूरती के साथ दूसरे, आसंग बदलावों का जिक्र गैर-मुनासिब नहीं होगा। पहले चूंकि खेती हल-बैलों से ज्यादा होती थी इसलिए सिंचाई की नालियों और खाली मैदानों में उगी घास हर रोज के हिसाब से काम आती रहती थी। हरित क्रान्ति के दूसरे दौर ने खेती में काम आने वाले, अन्यथा अनुषंग तरह से उपयोगी, मवेशियों को गायब कर दिया है। खेती अब ट्रैक्टर-क्रैशर से ही होती है, जिसे कहने वाले कहते हैं कि अब वह उन्हीं ही होकर रह गयी है। मवेशियों के अभाव में, पोखरों की तरह, नालियों और मैदानों को बांस की ऐसी कांटेदार बेतरतीबी ने जकड़ लिया है कि उसमें साँप-नेवले जैसे जंगली जीव और डाँस-मच्छरों की रिहाइश ही हो सकती है। एक साथी से गांव के हाल चाल पूछने के दौरान मिली सूचना… कि पिछले एक वर्ष में गांव में सवा सौ (जी हां, एक सौ पच्चीस, मेरे चेहरे पर तभी उगे संशयालु भावों को पोंछते हुए उसने आंकड़ा स्पष्ट किया) से ऊपर मौतें उस बुखार से हुई हैं जो गांव में पहले कभी नहीं होता था – यानी फाल्सीपैरम (दिमागी मलेरिया) की वजह से – तो पूरे परिदृश्य में पसरी खरपतवारों की खौफनाक बढ़वार अचानक जेहन में कौंधकर किसी नाजुक से तन्तु पर फालिज़ मार गयी। पचासों परिवारों पर बैठे-ठाले टिपा दिये विकास के इस आसमानी पहलू को, सरकार के स्तर पर न सही मगर सामुदायिक स्तर पर कुछ तो भोंथरा किया जाना चाहिए था… आखिर श्रम की कुछ सहूलियतें ओर फसलों के उत्पादन में इधर हुई बढ़ोतरी (हरित क्रान्ति का सार-संक्षेप) उन छूटी हुई जिन्दगियों की भरपाई तो नहीं ही कर सकेगी जो इतने निष्प्रयास और अनजान ढंग से ओझल कर दी गयीं। इतना ही नहीं, आने वाले समय में जिसकी पुनरावृत्ति के पूरे औसार रहेंगे।
उधर, गांव और कस्बे के बीच पिछले दिनों लगी चीनी मिल ने गांव के संतुलन में अपनी तरह से छेड़छाड़ कर मारी है। पहले उसने गांव-आनगांव में गुड़ और कोल्हू की मोहक महक नापैद की और अब पूरा फसल-चक्र ही खेत कर डाला है। उपजाऊ जमीन और भरपूर सिंचाई की सुविधा के कारण पहले हर खेतिहर रबी-खरीफ की मनचाही आम फसलों के अलावा दालों-तिलहनों की तीसरी फसल भी साल में ले लेता था। अब जिधर देखो उधर गन्ने के खेत दिखते हैं (जिसका दूसरा कारण खेतिहर मजदूरों की किल्लत भी है)। चीनी मिल पर चढ़ी एकतरफा निर्भरता और उस पर फंसी उगाही की सूचना से ज्यादा मुझे चौंकाया छोटे-बड़े झुंड़ों में अलमस्त घूमती नीलगायों ने जो चकबन्दी के वक्त से विलुप्त होकर न जाने किस पर्यावरणीय सुधार के तहत पिछले दिनों इलाके में अवतरित हो गयी हैं। खड़ी फसलों को रौंद-रौंदकर नष्ट करने के लिए कुख्यात ये जंगली जीव बड़े अन्यमनस्क ढ़ग से अपना आदि-काम करने में लगे रहते हैं। पता नहीं किस सूत्र के तहत, ग्यारहवीं कक्षा की इंग्लिश रीडर में पढ़ा ‘‘आस्ट्रेलियाज रैबिट प्रोब्लम’’ वाला अध्याय मेरे तईं भरभरा उठा। दुष्यंत कुमार को याद करते हुए कहने का मन है कि ऐसे में कोई हंगामा किये बगैर बसर हो नहीं सकती।
मगर, यहां तो ऐसी कोई सूरत ही नजर नहीं आ रही है !
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हाँ, एक ऐसा मुद्दा जरूर है जो पहले कभी हुआ होता तो खूब हंगामा खड़ा करवा लेता। मगर आज नहीं। आज इस मामले पर चुप्पी साधे रखना और बर्दाश्त करना समकालीनता का इतर उपजीव (साइड इफेक्ट) है। मैं ही बयान कर रहा हूं इसलिए नजर में मिलावट के इल्जाम से बच नहीं सकता मगर फिर भी, ‘जमीनी’ तथ्य इस तरह से है : गांव की दूसरी सीमा से सटा हमारा एक खेत है जिसके चारों तरफ पड़ोसी गांव के जाटवों के खेत हैं। बरसों से उनके साथ हमारे सौहार्दपूर्ण सम्बंध रहे हैं। आठ-दस बीघा जमीन का वह टुकड़ा चूंकि बाकी जमीन से अलग पड़ जाता था इसलिए 15-20 बरस पहले उसमें हमने दशहरी आमों का बाग लगवा दिया था जो कि पिछले कुछ वर्षों से व्यस्क -–और गाँव जाने का अतिरिक्त कारण –हो गया है। बाग निरन्तर रख-रखाव मांगता है इसलिए इलाके की पृथा के अनुसार उसे दीर्घ कालीन भाड़े पर उठा दिया गया। आंधी-तूफान और अनचाही बीमारियां चूंकि अक्सर ही बाग का बट्टा बिठाते रहते हैं, इसलिए वह भाड़ेदार बाग के भीतर की जमीन पर पालक-मेथी या बैंगन-टमाटर जैसी नगदी सब्जियाँ उगा लेता है जो उसकी अपनी अमानत रहती हैं।
मगर पिछले दिनों से, हमारे उन पड़ोसियों ने दो तरफा हमला बोल रखा है। जोत के समय में वे हर बार उस मेंड़ को बाग के भीतर धकेल देते हैं जो हमारे उनके खेतों की विभाजक रेखा है। दूसरे, अपने ट्रैक्टर-बुग्गियों को अद-बदकर बाग के भीतर से लाते ले-जाते हैं जिससे उस नगदी फसल को नुकसान पहुंचता है जो उस पर आश्रित उस गरीब भाड़ेदार का बड़ा सहारा होती हैं।
‘‘क्या उनसे सीधे बात करके इस मुद्दे का निपटान नहीं हो सकता है ?”
बात चलने पर उस सांझी जमीन की देखभाल करते चचेरे भाई को मैं तलब करता हूं।
‘‘तुम्हारी हिदायत इतनी तो अभिनव नहीं है कि उसके इन्तजार में अब तक रुका रहता’’ अपने भाषाई लहजे में उसके भीतर का आक्रोश कुछ इसी तरह कहता दिखता है। फिर अपनी बात का सिरा बदलकर कहता भी है ‘‘अरे यारौ, पच्चीस दफै प्यार से बात कर ली मगर साले रहेंगे वही… ’’ वह उनकी जाति की जड़ों पर थूकने लग जाता है।
‘‘मगर उनके इस रवैये की वजह क्या हो सकती है ? ये लोग तो ठीक-ठाक ही रहे हैं।’’
मैं मामले को समझने के लिए प्रत्यनशील हूँ।
‘‘उन्हीं से जाकर पूछो’’ मेरी बात को खारिज करता हुआ वह मशवरा देता है।
‘‘क्या उनकी मंशा जमीन हथियाने की है ?’’
‘‘जमीन तो खैर उनके बाप-दादे भी नहीं हथिया सकते… यह तो वैसे भी बाग है’’
ध्यान रहे, बाग-बगीचों को बरसों से अतिरिक्त सरकारी संरक्षण मिलता है।
‘‘तो फिर ? ’’
‘‘तो फिर क्या ? ’’ वह काटखाने के अंदाज में आ जाता है।
‘‘क्या वे सोचते हैं कि इन औटपायों (फालतू हथकंडों) से हम समर्पण करते हुए वहां से भाग खड़े होंगे या जमीन को उन्हें औने-पौने दाम बेच देंगे ? ’’
‘‘पता नहीं सासके क्या चाहते हैं मगर नीयत में तो खोट है ही ’’
उसकी हताश सोच में कुछ नरमी सी आती है।
‘‘भले रहे, उससे क्या बनता-बिगड़ता है’’
‘‘क्यों जी, क्यों? रोज मेंड़ तोड़ते हैं, गुद्दे (मोटी टहनियां) काट लेते हैं और खड़ी फसल का नुकसान करते हैं ’’
‘‘अगर ऐसा है तो हमें पंचायत या पुलिस में शिकायत लिखनी चाहिए’’
मेरी संजीदगी पर वह ठिठककर मुस्कराता है। लगभग कुटिल सी मुस्कान ! मैं पकड़कर जब उसे मुद्दे पर लाता हूं तो बड़ी खोजी निगाह से प्रति-प्रश्न करता है:
‘‘तुम चलोग थाने ? ’’
‘‘क्यों नहीं, थाने-कचहरी होते किसलिये हैं? ’’
मेरे उत्साह और नादानी पर इस बार ठिठककर मुंह बिचकाते हुए वह तुरन्त जोड़ता है ‘‘हरिजन ऐक्ट के तहत उन्होंने तुम्हारी शिकायत लिखवा दी तो दरयाफ्त बाद में होगी, अन्दर (यानी जेल) पहले जाओगे… कुछ पता भी है इस एक्ट के बारे में…’’ वह मुझे निरुत्तर-सा करते हुए इस कानून के व्यापक पहलूओं को सोदाहरण बतलाने लगता है। मैं यकीनन सहम उठता हूँ। गाँव के प्रधान और दूसरे लोगों से जब इसके समाधान की बात करता हूँ तो लगभग सर्वसम्मत होकर वे ‘‘जो हो रहा है, होने दो… देर-सबेर सब ठीक हो जाएगा’’ जैसी हिदायत के साथ अपनी असमर्थता दिखाते हैं।
समकालीन लेखकों की कई आत्मकथायें मेरे सामने रखी हैं। कई प्रमुख पत्रिकाओं के दलित विशेषांक भी। ‘हमारे’ पुरखों द्वारा ‘उनके’ पुरखों पर सैकड़ों बरस ढायी गयी ज्यादतियों के बरक्स इस बदले हुए वातावरण में, लगता है कुछ चीजों को चुप रहकर बर्दाश्त कर लेना कोई घाटे का सौदा नहीं है। क्या पता, बाग की जमीन का यह टुकड़ा हमने ही कभी हथिया कर लिया हो !
क्या समकालीन विमर्श मेरे अनुभव को अपवाद मानकर ही सही थोड़ी सहानुभूति से ग्रहण कर लेगा… ?
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